दाङ । लुम्बिनी प्रदेशलाई आगामी आर्थिक वर्ष सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
आगामी वर्ष वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सुनिश्चित गरी लुम्बिनी प्रदेशलाई सडक आश्रित मानव मुक्त प्रदेश बनाउनेगरी प्रदेश सरकार अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । मानवता प्रवर्द्धन अभियानअन्तर्गत मानवसेवा आश्रमसँग लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सोमबार ९आज०मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सडकआश्रित मानवमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानलाई प्रदेश सरकारले पूर्ण साथ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
“कसैले पनि सडकमा बास बस्न नपरोस्, भोकभोकै बस्न नपरोस्”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “संविधानले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी सरकारको हो, त्यो जिम्मेवारी निभाउन हामी तयार छौँ ।”
प्रदेशभित्र सञ्चालित मानवसेवा आश्रममा स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउने र उपचार सेवालाई सहज बनाउने तयारी छ । मानवसेवा आश्रमका केन्द्रीय संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारीले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सडकआश्रित मानवमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानको प्रस्तावना पत्र समेत हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
मानवसेवा आश्रमले लुम्बिनी प्रदेशबाट हालसम्म १ हजार ३ सय ४४ जनाको उद्धार गरेको छ भने उद्धार गरिएका मध्ये ८ सय २९ जना पुरुष, ४ सय १८ जना महिला र ९७ जना बालबालिका रहेका छन् । तीमध्ये ५ सय ५७ जनालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराइसकेको छ । बाँके र बर्दियाबाट मानवसेवा आश्रम नेपालगञ्ज, दाङ, रोल्पा, प्यूठान, रुकुम पूर्वबाट मानवसेवा आश्रम तुलसीपुर, रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मीबाट उद्धार गरिएका व्यक्तिलाई रूपन्देहीस्थित तिलोत्तमा र सुख्खानगर सेवाकेन्द्रको संरक्षणमा राख्ने गरिएको छ ।
मानवसेवा आश्रमले ‘मिसन २०८२’ तय गर्दै सहयोगापेक्षी (बेसहारा, अशक्त, असहाय, अभिभावकविहीन, मानसिक तथा शारीरिकरुपमा कमजोर) सडकआश्रित मानवमुक्त राष्ट्र निर्माण, घोषणा र कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेको हो ।
-1733467692.jpg)
